ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ/ �ਿਸ਼ਨ ਗਰਗ)-ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਦੋ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵੈਟ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 61 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 92 ਪੈਸੇ ਵੈਟ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ 392 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਦੇ ਲੋਡ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿੱਲ ਘਟਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1800 ਕਰੋੜ ਤਕ ਬਚਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਖੜੋਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਟ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ.-3 ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਕਮਾਏ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਥ੍ਰੀ ਵੀਲ੍ਹਰ (ਯਾਤਰੀ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ) ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਟੇਗੀ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਰ ਜਾਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗੇ, ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ
