ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾਇਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ‘ਇਕੋ-ਇਕ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ’ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ।ਸਿੰਘਵੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ) ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਫਿਰ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨਿਆਏ ਬਿੰਦੂ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵੱਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਮ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
