ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਨੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇਕ ਦਾਗੀ ਆਈ ਐੱਫ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾਜੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਫੀਲਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ ਐੱਨ ਐੱਸ ਨਾਦਕਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਚੰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾਅਸੀਂ ਸਾਮੰਤੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੋ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਵਜਨਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਧਾਂਤ ਵਰਗੀ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖਾਸ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ, ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਵਿਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾਇਕ ਖਾਸ ਨੋਟ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਭ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਰੱਖਤ ਕਟਾਈ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬੇਟ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਭ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਜੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਤਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪੁੱਜਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣਨ ਵਰਗੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਘਾਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਸ ਵਾਂਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਹਿਚਕਚਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਝਾੜ
