ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੜਕਾਂ, ਜਲਗਾਹਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹ-ਢੁਹਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮੀਅਤ-ਏ-ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਝ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਚੱਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਵੀ ਐੱਨ ਭੱਟੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ’ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਢਾਹ-ਢੁਹਾਈ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਦਾ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਠਲਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਇਕ ਜੀਅ ਦੇ ਕਸੂਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਸਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਭਲਕ ਤੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ। ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
