ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਮਵਾਰ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2022 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ | ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਤੇ ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |
ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਹੈ | ਆਰ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਐੱਨ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਅੰਨ੍ਹਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਏਗਾ | ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ-ਭਰ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ | 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ |
