ਝੂਠ ਦੇ ਸਰਦਾਰ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੂਠ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਝੂਠ ਇੱਥੋੋਂ ਤੱਕ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸਗੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਦਿਆਂ ਹੀ 2015 ਵਿਚ ‘ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਦਯੋਗ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਕਮੀ ਹੈ।
ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਰੇਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ 96 ਲੱਖ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ) ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ। ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਸਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਰਫ 9 ਤੇ 5.6 ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਦਾ 18। ਯੋਗੀ ਦੀ ਪੋਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2.19 ਕਰੋੜ ਇਕਾਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 88.89 ਲੱਖ 2023 ਵਿਚ ਵਧੀਆਂ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ 96 ਲੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਝੂਠ ਹੀ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੰਬਲੀ ਲਈ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (ਪੀ ਐੱਲ ਐੱਫ ਐੱਸ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨਮੀ (ਸੀ ਐੱਮ ਆਈ ਈ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਏਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਚ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਤੇ ਲੋਕ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਉਜਰਤ ਦੇ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਗੋਆ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੋਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਯੂ ਪੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬਿਹਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਰੈਗੂਲਰ ਉਜਰਤ ਦੀ ਮਾਤਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।