ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ”ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ”ਬਿਜਲੀ” ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੱੁਧ ਵੀ ਹੈ |” ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖੇ | ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਧੂੁਤੂ ਬਣੀ ਫਿਰਕੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ | ਬਿਜਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ | ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਕੁਝ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਹੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰਨ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ : ਬਰਾੜ
