ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ, ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ 192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ 50 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ (ਸੀ ਏ) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਆਪਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਈ
