ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ : ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ, �ਿਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਓ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਸ./ਇਥਾਨੋਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਨ/ਬਰਾਮਦ/ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਚੌਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚੌਲ ਦੀ ਡਲੀਵਰੀ ਲਈ ਬਣਦੀ ਅਸਲ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਕਵਰਡ ਚਾਰਜਿਜ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਡਰਾਈਏਜ਼ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਰ/ਐੱਫ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਥੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਲੀਵਰੀ ਲਈ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਰਾਈਏਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਖੜਗਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬਿ੍ਰਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਊਟ-ਟਰਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੇਡ-ਏ ਝੋਨੇ ਲਈ ਆਊਟ-ਟਰਨ ਅਨੁਪਾਤ 67 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ-ਏ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਈਬਿ੍ਰਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਆਊਟ-ਟਰਨ ਅਨੁਪਾਤ 67 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਊਟ-ਟਰਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ/2019-20 ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2019-20 ਤੋਂ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ 45.38 ਤੋਂ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ 2.5% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 58 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 45-50 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।