ਢਾਕਾ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜਨਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 45 ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸੀਨਾ ਸਮੇਤ 46 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ 230 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਣੇ 46 ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ
