ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 4:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸਾਮ ’ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6-ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 6-ਏ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।