ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ, ਅਕੀਦੇ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਖੱਪੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਨੂੰ 2006 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1929 ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
