ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਉਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ ਓ ਏ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ ਟੀ ਊਸ਼ਾ ਨੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਡ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਖਰੜਾ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ (ਆਈ ਓ ਸੀ) ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਨ ਐੱਸ ਐੱਫਜ਼) ਅਤੇ ਆਈ ਓ ਏ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੀ ਟੀ ਊਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਨ ਐੱਸ ਐੱਫਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸਪੋਰਟਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਈ ਓ ਏ ਅਤੇ ਐੱਨ ਐੱਸ ਐੱਫਜ਼ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਡ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਈ ਓ ਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸਪੋਰਟਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਈ ਓ ਏ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆਈ ਓ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੰਪਿਕ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਖੇਡ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਊਸ਼ਾ ਨੇ ਰਾਜ ਉਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੜੀ ਹੈ। ਊਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਡ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਪੀ ਟੀ ਊਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼
