ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮੌਤ ਦੀ ਆਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2013 ਤੋਂ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸਟੇਟ (ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ) ਵਿੱਚ ਪਏ 32 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ’ (ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2018 ਦੇ ‘ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼’ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਪਾਈਪਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ।