ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਯੂਰਪੀ ਸ਼ੈਲੀ ’ਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਹੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਰੋਮਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ, ਇਕ ਰੋਅਬਦਾਰ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ’ਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ’ਚ ਤਲਵਾਰ। ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਪੱਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਨ ਤੇ ਰੋਮਨ ਸੰਸ�ਿਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਦ ਰੋਮਨ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਇਕ ਹੱਥ ’ਚ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਸਤਕ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਥਾਪਤ ਨਵੀਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਲਪਨਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਨਵੀਂ ਦੇਵੀ ਰੋਮਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਟਿਊਨਿਕ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾੜ੍ਹੀ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹੱਥ ’ਚ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ।
ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 23 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 5388 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। 25246 ਜੱਜ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ 19858 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਾਰਨ ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 327 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਟੋਟ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੰਜ ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਕੱਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੀ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ 58 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ’ਚ 324 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮਿਲੇ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਔਸਤਨ 21 ਜੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿਚ 210 ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 150 ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ 145 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ 2 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਜੱਜ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੀਰਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਦਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ‘ਤਾਰੀਖ ਪਰ ਤਾਰੀਖ’ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਰਤ ਬਦਲੀ, ਸੀਰਤ ਕਦੋਂ ਬਦਲੇਗੀ?
