ਪਟਿਆਲਾ : ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾਤਾਰਪੁਰੀ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਨੇ ਪੈ੍ਰੱਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜਬੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਵਰਕਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਹੈ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਜਿਉ ਦਾ ਤਿਉ ਖੜਾ ਹੈ। ਰਿੱਟ ਨੰ: 8240 ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 1992 ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਫਲਾਇੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
1992 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ 300 ਕੁ ਸੌ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। 500 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਦਿ।