ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ)
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ।ਉਹ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਫਾਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨਾ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜੀ ਐਨ ਸਾਈਬਾਬਾ, ਜੋ ਕਿ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਕਲਾਂਗ ਸਨ, ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਪਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿ੍ਰਤੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਈ ਵੀ ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ੋਨਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਇਸ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਤਲ, ਡਾਕੇ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਘਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਆਦਿ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।ਕਾਮਰੇਡ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ।ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਮਰੇਡ ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਲਾਈ।ਸੂਬਾ ਕੌਂਸ਼ਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਨਲ ਰੈਲੀ ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ ਵਿਖੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮੇਹਲੀ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੈਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਨੰਗਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਰੋਪੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲਖੇੜੀ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵੀਰ ਝੱਜ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੋੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ।
ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ : ਬੰਤ ਬਰਾੜ
