ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਹਾਈਬਿ੍ਰਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਉਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 185 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਡਰਾਈਏਜ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 120 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਮਿਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਢਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ ਡੀ ਐੱਫ) ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਿੱਸਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।