ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਟਰੀ ਲਈ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਨੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਐੈੱਨ ਓ ਸੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।