ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ੱਕਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੀ ਏ ਤੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਪਾਪਰਾ) ਸੋਧਨਾ ਐਕਟ, 2024 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ, ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਕਬੇ ਲਈ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-5 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
