ਜਨਰਲ ਅਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਮਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨਫਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ, ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਦਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 2015 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤੇ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ, ਪਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਪਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਈ। ਇਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਫਿਲਮਾਂ, ਨਾਟਕਾਂ ਤੇ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਕਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਥਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।
