ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਤਨੀ ਕਾਫੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪਤੀ/ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਪਰਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਨੂੰ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅੰਤਰਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਤੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੇਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਕਰੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਤਨੀ ਕਮਾਉਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
