ਸ੍ਰੀਨਗਰ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਵਹੀਦ ਪਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਹੀਦ ਪਾਰਾ ਨੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐੱਨ ਸੀ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਰਾਠਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਦਨ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 28 ਵਿਧਾਇਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਠਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਤਾ ਉਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ ਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਬੀਰ ਕੁੱਲੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਸਣ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਪੁੱਜੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਭਰੋਸਾ ਦਾ ‘ਇਹੋ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ‘ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ’ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ’ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।