ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 2024 ’ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 2022 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2025 ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
