ਧੂੰਏਂ ’ਚ ਉਡਦੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਸੰਸਦ ਨੇੇ 1981 ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨ-1974 ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨ-1981 ਕਾਫੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ 2010 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਸੈਕਸ਼ਨ-21) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ‘ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਗੋਪਾਲ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਸਿਰਫ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਕਰੀਦ ਵਿਚ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉ ਲੱਗੇ? ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਕੀ ਸਿਰਫ ਸਨਾਤਨੀ ਲੋਕ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ?
ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਆਗੂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੇ ਸੰਸ�ਿਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਹਵਾ ਜਿਊਣ ਲਾਇਕ ਬਚੀ ਤਾਂ ਧਰਮ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਚਰਚ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕੋਈ ਬਚੇਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਐਲਾਨੀਆ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੁਧ ਹਵਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਕਿਉ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਭਰੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ-ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ।