ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹੇਟ ਦੇ ਬਾਨੀ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ ਖਿਲਾਫ 2020 ਦੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਫੀ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਏ ਏ) ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੰੁਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਓਹਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੈਫੀ ’ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆਧਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 307 (ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਦੰਗੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।