ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ‘ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮਦਰਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2024’ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ’ਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾਅਸੀਂ ਯੂ ਪੀ ਮਦਰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਜ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਮਦਰਸਿਆਂ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ ਅੱੈਮ ਨਟਰਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਜੁਮ ਕਾਦਰੀ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਚ ਡਿਗਰੀ ਫਾਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਾਮਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1956 ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਦੀਆਂ ਹਨ।