ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਖਿਲ ਐੱਸ ਕਰੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ‘ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਹੈ’ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1983 ਤੋਂ 2010 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਕੀਕਿ੍ਰਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਕੀਮ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ‘ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ’ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦਿਨ ’ਚ ਛੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਬਣਦੇ ਹੱਕ’ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
