ਮੁੰਬਈ : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿਚ ਨਾਵਾਜਬ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਐੱਸ ਸੋਨਕ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਸ਼ੱਕ-ਸੁਬ੍ਹਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਓਂਕਾਰ ਕਾਲਮਾਂਕਰ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 2018 ’ਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਗੌਰਲਤਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਮਾਂਕਰ ਨੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਟੈੱਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਮਰਾਠੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈੱਸਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾਇਹ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਲ-ਕਪਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ।
ਕਾਲਮਾਂਕਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈੱਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅੰਕ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
