ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 14843 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। 2300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਤਲਵੰਡੀ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 1141 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ 2879 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ-ਚਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 66 ਨਵੇਂ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰਿਕਾਰਡ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 16080 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹੀ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 15350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀ ਈ ਏ) ਦਾ ਅਨੁੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਮਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ 19466 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੀਬ 18956 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 7 ਫੀਸਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 210-210 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 800-800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੁਪਰ �ਿਟੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਰੋਪੜ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਉਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2029-30 ਤੱਕ ਸੂਬਾ 43 ਫੀਸਦੀ ਮੰਗ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ (ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ ਨਾਲ) ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਵੇ। ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਖੇ ਵੀ ਦੋ ਸੁਪਰ �ਿਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰ �ਿਟੀਕਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਜਤਨ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ
