ਵਿਨੀਪੈਗ : ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਾਹ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟਸਐੱਲ ਐੱਮ ਆਈ ਏ) ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਐੱਲ ਐੱਮ ਆਈ ਏ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 50 ਵਾਧੂ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇੱਕ ਐੱਲ ਐੱਮ ਆਈ ਏ ਲਈ 50 ਅੰਕ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 200 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ ਲਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਠੱਗ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਲ ਐੱਮ ਆਈ ਏ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਪੀ ਆਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਐੱਲ ਐੱਮ ਆਈ ਏ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ ਆਰ ਲਈ ਸੀ ਆਰ ਐੱਸ ਸਕੋਰ 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਲ ਐੱਮ ਆਈ ਏ ਦੇ 50 ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਪੀ ਆਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਠੱਗੀ-ਠੋਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ ਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀ ਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ 20 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲ ਐੱਮ ਆਈ ਏ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਬਤ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੇ ਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।




