27.2 C
Jalandhar
Monday, September 26, 2022
spot_img

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਬ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਵਾਲੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ।
ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ’ਚ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ, ਜੋ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੋਸਤਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ‘ਮੁਫਤ ਰੇਵੜੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰੇਵੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ 19.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles