ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਐਕਟ, 1991 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਛੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 2020 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 1991 ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ‘ਕੱਟੜਪੰਥੀ-ਜ਼ਾਲਮ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ‘ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਡੇਟ’ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਥੁਰਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ; ਕੁਵਤ-ਉਲ-ਇਸਲਾਮ ਮਸਜਿਦ, ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਕਮਾਲ ਮੌਲਾ ਮਸਜਿਦ, ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼; ਬੀਜਾ ਮੰਡਲ ਮਸਜਿਦ, ਵਿਦੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼; ਤੀਲੇ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ, ਲਖਨਊ; ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ; ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸ਼ੇਖ ਸਲੀਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼; ਬਾਬਾ ਬੁਦਾਨਗਿਰੀ ਦਰਗਾਹ, ਹੋਸਾਕੋਟੀ, ਕਰਨਾਟਕ; ਬਦਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਦਰਗਾਹ, ਬਾਗਪਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼; ਅਤਾਲਾ ਮਸਜਿਦ, ਜੌਨਪੁਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼; ਪੀਰਾਨਾ ਦਰਗਾਹ, ਗੁਜਰਾਤ; ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ, ਭੋਪਾਲ; ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਅਲੀ ਦਰਗਾਹ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਲਾਦਲੇ ਮਸਕ ਦਰਗਾਹ, ਕਰਨਾਟਕ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
