ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਛੇੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਜ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੋਲਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਰਕਡਵਾਡੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਲੀਆ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 200 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਕੋਲਾ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦਿਆਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੀ ਜੁੜਵਾਉਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 47 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਵਧ ਗਏ। 50 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਔਸਤਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ 47 ਸੀਟਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮਹਾਯੁਤੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਆਖਰ ਜਾਇਜ਼ ਆਈ ਡੀ, ਮਸਲਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟ ਕਿਉ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉ ਹੈ? ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਂਅ ਕੱਟਿਆ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਨ-ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ, ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਆਦਿ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਦੀਆਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਨਤੀਜਨ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੱਬੀਆਂ-ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਠਾਉਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ।
ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ
