ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੀ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਰ ਜੇ ਡੀ, ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ-ਐੱਮ, ਜੇ ਐੱਮ ਐੱਮ, ਆਪ, ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਸਮੇਤ ਲੱਗਭੱਗ 60 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਨਖੜ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਸੋਰੋਸ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਉਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ’ਚ ਵੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ’ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 67(ਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੌਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇਥੇ ਇਹੋ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਧਨਖੜ ਖਿਲਾਫ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
