ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ : ਦਾਦੂਵਾਲ

ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ’ਚ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚੁਣੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੂਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਐਕਟ 2014 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।