ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 269 ਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 198 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧਰਮੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਦੇ ਟੀ ਆਰ ਬਾਲੂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ਕ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਧਰ ਟੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਪੇਮਾਸਾਨੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ।
ਏ ਆਈ ਐੱਮ ਆਈ ਐੱਮ ਦੇ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸਸਮਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐੱਮ ਪੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋ-ਰਾਟਾ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ’ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ 32 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ 15 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ 1951 ਤੇ 1967 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਕਰੜੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਪੇਸ਼
