ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੁਣਾ ਅਸੰਭਵ

ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭੱਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੇਜ਼ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਨ। ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਇਕਮਤ ਸਨ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਹਿਗੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਧਿਰ ਮਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਸਿਰ-ਪਰਨੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾਯੂਤੀ ਨੇ 288 ਵਿੱਚੋਂ 230 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਦਾ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਰਨ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਜ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹਾਰਨਾ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪੁੱਠ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੁੰਦਰਕੀ (ਯੂ ਪੀ) ਹਲਕੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁੰਦਰਕੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 68 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਮਵੀਰ ਨੇ 1.50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਵਿਮੁਕਤੀ ਪੇਰਾਮੁਨਾ ਨਾਮੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ 21 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਵਰ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੈਂਟਸ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਂਟਰ, ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲੈਫਟ ਪਾਵਰ, ਇੰਟਰ ਕੰਪਨੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਾਸ ਗਾਈਡਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵੋਮੈਨਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵ ਤੇ ਆਲ ਸੀਲੋਨ ਅਸਟੇਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੌਧ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਨ 2020 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਹਿਜ਼ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਟਬਾਇਆ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਜਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਨਹਾਲੀ-ਤਾਮਿਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਨਹਾਲੀ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ 2022 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਦਰੋਹ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਉਸੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਅਨੂਰਾ ਦਿਸ਼ਾਨਾਇਕੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਫਾਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ 7 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 225 ਵਿੱਚੋਂ 159 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੁਫੀਦ ਹਨ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ