ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ’ਚ ਖੇਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ‘ਪੀ ਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਕਮ ਬਟਾਈਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਜਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਕ ਰੋਡਮੈਪ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਨੋਟ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2008 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਕੀਤਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2009-10 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।