ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2020-21 ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਈਲੋਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਅੱੈਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਘੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਘੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਅਜਲਾਸ ’ਚ ਵੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਏਗੀ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭੁਗਤਭੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਕੇ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਸੁੱਖ ਗਿੱਲ ਮੋਗਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਜੀਦਪੁਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੀ ਏ ਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਡਾ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਸੰਬਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰੋ : ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ
