ਨਿਊ ਯਾਰਕ : ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਜਾਸੂਸੀ ਯੰਤਰ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਭਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਇਸ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਮੇਟਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵਟਸਐਪ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮਈ 2019 ’ਚ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1400 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੈਗਾਸਸ ਆਪਣੀ ਗੁਪਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ ਚੁਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਐਕਸੈੱਸ ਕਰਕੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ।
ਓਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਫਿਲਿਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦਿਆਂ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਹੈਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਰਾਡ ਤੇ ਐਬਿਊਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 2024 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਅਮਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਇਕ ਜਿਊਰੀ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਪਿ੍ਰਆ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਲ ਕੈਥਕਾਰਟ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਭਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਗਰੁੱਪ ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਬ ਦੇ ਖੋਜੀ ਜੌਹਨ ਸਕਾਟ ਰੈਲਟਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੀ ਜਾਸੂਸੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ 300 ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 29 ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲਵੇਅਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏ ਗਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀਡੂੰਘੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਫੋਨ ਮੈਲਵੇਅਰ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਕਰਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਪਲੱਬਧ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ।
ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਯੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਫਿਰ ਗੂੰਜੇਗਾ ਮੁੱਦਾ
