ਬਰੇਲੀ (ਯੂ ਪੀ) : ਬਰੇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵੀਰੇਂਦਰ ਪਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਿੰਦੂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਕਜ ਪਾਠਕ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਅਨਿਲ ਦਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹੁਲ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜਾਤੀ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ।