ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਚ ਇੱਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਖਲ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਬਦਲਾਅ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।




