ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡੇ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਲਈ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੰਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ 9.92 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 7.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਆਖਰ ਕੁਝ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 1.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੈੱਮਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 7.110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏਰਾ ਇਨਫਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 5879 ਕਰੋੜ, ਕਾਨਕਾਸਟ ਸਟੀਲ 4107 ਕਰੋੜ, ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਗਰੋ 3984 ਕਰੋੜ, ਏ ਬੀ ਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ 3708 ਕਰੋੜ, ਫਰਾਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 3108 ਕਰੋੜ, ਵਿਨਸਪ ਡਾਇਮੰਡਜ਼ 2671 ਕਰੋੜ, ਰੋਟੋਮੈਕ ਗਲੋਬਲ 2481 ਕਰੋੜ, ਕੋਸਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ 2311 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕੁਡੋਸ ਕੈਮੀ ਸਿਰ 2082 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ-ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਪੰਜ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਨਣਾ ਕੀ ਰਿਓੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਰਹੇ, ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਂਸਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਿਓੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਗਜ਼ਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ