ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ-ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਤੇ ਸੁਧੀਰ ਧਵਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਕਿ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 16 ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਲੋਜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 83 ਸਾਲਾ ਫਾਦਰ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਕਿਨਸਨ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ, ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਸੰਗੀਨ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀਆਂ। ਬਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਲਈ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। 10 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਸਾਚੁਸੇਟਸ ਸਥਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਫਰਮ ਆਰਸੇਨਲ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਲਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ 22 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫਤਵਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਕੋਲ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਯੁੱਧ ਦੀ 200ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 28 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਬੀ ਜੀ ਕੋਲਸੇ ਪਾਟਿਲ ਤੇ ਪੀ ਬੀ ਸਾਵੰਤ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਆਗੂ ਸੰਭਾਜੀ ਭਿੜੇ ਤੇ ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸੁਧੀਰ ਧਵਲੇ, ਸਾਗਰ ਗੋਰਖੇ, ਰਮੇਸ਼ ਗਾਈਚੋਰ, ਹਰਸ਼ਾਲੀ ਪੋਤਦਾਰ, ਦੀਪਕ ਡੇਂਗਲੇ ਤੇ ਜਿਓਤੀ ਜਗਤਾਪ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ 8 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਸੁਧੀਰ ਧਵਲੇ, ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਊਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਅਧੀਨ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਤੇ ਵਰਨੋਨ ਗੌਨਸਾਲਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਣੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 2019 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਗਈ, ਪਰ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੱਥੋਂ ਸੱਤਾ ਖੁੱਸ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਆਈ ਏ) ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 129ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਲੇਖਕ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਨੂੰ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਰਚੀ ਜੰਗਲ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 9 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ 83 ਸਾਲਾ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਹੈ। ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੇ 16 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਤੇ ਭਿੜੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਕਲਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 1927 ਦੇ ਦਿਨ 109ਵੀਂ ਬਰਸੀ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਦਮਨ ਕਿਉ ਕੀਤਾ?
