ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਿਗ੍ਹਾ : ਬਰਾੜ, ਸੇਖੋਂ, ਬਖ਼ਤੂਪੁਰਾ

ਜਲੰਧਰ-ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ ਐੱਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤੂਪੁਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਝੱਲੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦ ਤਲੀ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਪ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਘੱਟ ਖਰੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖ਼ਰੀਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਟਾ 40 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਆਟੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੀਆਂ।