ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੁਬੀਓ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਲੱਭਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟੇਗਾ। ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਂਅ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਫਰਾਤਫਰੀ ਮਚੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਨ ਬਚਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਏਡਜ਼ ਰੋਕਣ, ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਦਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦੇਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਤਰੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ, ਸੂਡਾਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀ ਖੁਰਾਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਜ਼ਰਾਰੀਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 3.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੇ ਮਿਸਰ ਲਗਭਗ 1.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਬਾਇਡੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ, ਜਾਰਜੀਆ, ਐਸਤੋਨੀਆ, ਲਤਵੀਆ, ਲਿਥੂਆਨੀਆ, ਤਾਇਵਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲਪਾਈਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਜਿਬੋਤੀ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਪਨਾਮਾ, ਇਕੁਆਡੋਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਮਿਸਰ ਤੇ ਜਾਰਡਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਬਨਾਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
