ਬਜਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦਾ : ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਏਟਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਬਜਟ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਜਟ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਗਰੀਬ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਨ।ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਿਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 2017-18 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ 9.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 32 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ 22.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਮੱਧ ਵਰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ।ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੱਧ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਈ ਐੱਲ ਆਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਬਜਟ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ’ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਫੰਡ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿ੍ਰਗ ਤਿ੍ਰਸ਼ਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ/ ਆਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਤੋਹਫਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਦੀ ਹੈ।
‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਕ-ਪੱਖੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 57 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੈਰ-ਏਜੰਡਾ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।ਏ ਆਈ ਟੀ ਯੂ ਸੀ ਨੇ ਬਜਟ 2025-2026 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।