ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਸਿਹਤ ਬਜਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ (ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਡੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਲਈ 50.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 98311 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.9 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ 146 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ 673/- ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਘਟ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 2014 ਵਿੱਚ 60/ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 86/ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਕੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੂਤ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ।ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨਗੇ।ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਕਿਉਕਿ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ 5.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ।