ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਪਿਰਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਲਗੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਰੀਬ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਬਜਟ 86000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਲ੍ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਮ ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।